पंजाब में शराब पर बड़ा फैसला! नई नीति से बढ़ेंगी कीमतें या होगा कुछ और बड़ा बदलाव?

चंडीगढ़, 28 फरवरी:

पंजाब सरकार ने नई शराब नीति को मंजूरी दे दी है, जिससे राज्य में शराब की कीमतों में बढ़ोतरी की प्रबल संभावना है। मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। नई नीति वित्त वर्ष 2025-26 से लागू होगी, जिससे सरकार को 11,020 करोड़ रुपये का राजस्व मिलने का अनुमान है।

राजस्व में होगा इजाफा

इस बार सरकार ने पिछले साल की तुलना में 874 करोड़ रुपये अधिक राजस्व जुटाने का लक्ष्य रखा है। आबकारी नीति में बदलाव के तहत शराब के कुल 236 समूहों को घटाकर 207 कर दिया गया है, जबकि राज्य में शराब की दुकानों की संख्या 6,374 बनी रहेगी।

क्या-क्या होंगे बड़े बदलाव?

राज्य के वित्त एवं आबकारी मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि सरकार इस साल 10,200 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त करने की योजना बना रही है, जो पिछली सरकारों के 6,100 करोड़ रुपये के मुकाबले कहीं अधिक है। नई नीति के तहत शराब की दुकानों के लिए ई-आवंटन प्रक्रिया अपनाई जाएगी और आबकारी विभाग को मजबूत करने के लिए नए आबकारी पुलिस थाने भी स्थापित किए जाएंगे। इसके अलावा, बॉटलिंग संयंत्र स्थापित करने को भी मंजूरी दी गई है।

नई नीति से सरकार की आमदनी में इजाफा होगा, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इसका सीधा असर आम जनता पर कितना पड़ेगा? क्या शराब की कीमतें आसमान छूएंगी, या सरकार किसी और बड़े फैसले की तैयारी में है? आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि इस नीति से राज्य में क्या बड़े बदलाव देखने को मिलते हैं।