चंडीगढ़, 5 दिसंबर:
पंजाब में डिजिटल गवर्नेंस के नए युग की शुरुआत करते हुए, पंजाब के गवर्नेंस सुधार मंत्री श्री अमन अरोड़ा ने गुरुवार को एक क्रांतिकारी परियोजना का शुभारंभ किया। इस पहल के तहत अब सरपंच, नंबरदार और नगरपालिका पार्षद (एमसी) विभिन्न प्रमाणपत्रों के लिए आवेदन ऑनलाइन सत्यापित कर सकेंगे। यह पहल नागरिकों को बार-बार हस्ताक्षर करवाने के लिए सरपंचों, नंबरदारों और एमसी के पास जाने की झंझट से बचाएगी।
इस डिजिटल पहल के अंतर्गत निवास प्रमाणपत्र, जाति प्रमाणपत्र (एससी, बीसी/ओबीसी), आय प्रमाणपत्र, ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र, वृद्धावस्था पेंशन और डोगरा प्रमाणपत्र जैसी आवश्यक सेवाओं के लिए आवेदन संबंधित सरपंचों, नंबरदारों और एमसी को ऑनलाइन भेजे जाएंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में यह सत्यापन सरपंचों और नंबरदारों द्वारा किया जाएगा, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह जिम्मेदारी एमसी की होगी।
अब पटवारी संबंधित आवेदन को सरपंच, नंबरदार या एमसी के पास ऑनलाइन सत्यापन के लिए भेजेंगे। ये स्थानीय प्रतिनिधि वॉट्सऐप पर जानकारी प्राप्त करेंगे और अपनी अनुशंसा भी वॉट्सऐप के माध्यम से भेज सकेंगे।
गवर्नेंस सुधार मंत्री श्री अमन अरोड़ा ने कहा, “यह प्रक्रिया नागरिकों का समय बचाएगी और उन्हें जटिल व समय लेने वाली प्रक्रियाओं से राहत दिलाएगी। पहले लोगों को सरपंच, नंबरदार और एमसी से हस्ताक्षर लेने के लिए बार-बार जाना पड़ता था, लेकिन अब यह सब डिजिटल तरीके से होगा।”
इस बदलाव को सुगम बनाने के लिए सभी संबंधित पक्षों को जिला स्तर पर व्यापक प्रशिक्षण और सहायता प्रदान की जा रही है। सरपंच, नंबरदार और एमसी अपने जिलों के उपायुक्त कार्यालय की गवर्नेंस सुधार शाखा से संपर्क करके ई-सेवा पोर्टल पर पंजीकरण करवा सकते हैं और लॉगिन आईडी प्राप्त कर सकते हैं। यदि उन्हें कोई समस्या हो, तो वे डीसी कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं, नजदीकी सेवा केंद्र जा सकते हैं या 1100 पर कॉल कर सहायता ले सकते हैं।
इस अवसर पर सरपंचों, नंबरदारों और एमसी को ऑनलाइन सत्यापन प्रक्रिया से परिचित कराने के लिए एक प्रस्तुति भी दिखाई गई। इसमें ऑनलाइन सत्यापन की चरणबद्ध प्रक्रिया और इस डिजिटल पहल के फायदों को विस्तार से समझाया गया।
मंत्री ने कहा कि पहले नागरिकों को अपनी पहचान और दस्तावेज़ पटवारी से सत्यापित करवानी पड़ती थी। इसके बाद पटवारी उनसे सरपंच, नंबरदार या एमसी के हस्ताक्षर लेने को कहते थे। यह प्रक्रिया समय लेने वाली थी और इसमें कई बार एजेंटों के माध्यम से शोषण भी होता था।
अब मुख्यमंत्री श्री भगवंत सिंह मान के निर्देश पर गवर्नेंस सुधार विभाग ने सभी पटवारियों को भी ऑनलाइन दस्तावेज़ सत्यापन प्रक्रिया में शामिल कर लिया है। पिछले छह महीनों में पटवारियों ने राज्यभर में 8.65 लाख से अधिक आवेदनों को ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से सत्यापित किया है।
श्री अमन अरोड़ा ने कहा कि यह कदम एक वास्तविक डिजिटल पंजाब बनाने में मदद करेगा, जिससे लोग अपने घरों से ही सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे। अब नागरिक सेवा केंद्र पर आवेदन कर सकते हैं या हेल्पलाइन नंबर 1076 पर कॉल करके सेवाओं का लाभ ले सकते हैं। प्रमाणपत्र सीधे उनके फोन पर एसएमएस या वॉट्सऐप के माध्यम से भेजे जाएंगे।
इस अवसर पर गवर्नेंस सुधार विभाग के विशेष मुख्य सचिव श्री सर्वजीत सिंह, निदेशक श्री गिरीश दयालान और विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी, सरपंच, नंबरदार और एमसी भी उपस्थित थे।