चंडीगढ़।
नौ साल पुराने रिश्वतखोरी के मामले में चंडीगढ़ की पूर्व एसडीएम एवं हरियाणा सिविल सर्विसेज (एचसीएस) अधिकारी शिल्पी पात्तर, उनके पति धीरज दत्त और कारोबारी जीएस बराड़ के खिलाफ सीबीआई की विशेष अदालत ने आरोप तय कर दिए हैं। बुधवार को विशेष जज भावना जैन की अदालत ने तीनों आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 120-बी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत प्रथम दृष्टया मामला बनता पाया। इसके साथ ही वर्ष 2017 से लंबित इस मामले में ट्रायल का रास्ता साफ हो गया है। अदालत ने अभियोजन पक्ष के साक्ष्य के लिए सात दिसंबर की तारीख तय करते हुए गवाहों को समन जारी किए हैं।
मामले में शिल्पी पात्तर तत्कालीन एसडीएम (ई), इंडस्ट्रियल एरिया फेज-1 के पद पर तैनात थीं। सीबीआई के अनुसार, अगस्त 2017 में सेक्टर-26 की ग्रेन मार्केट स्थित एक संपत्ति को लेकर शिकायतकर्ता तरसेम कुमार का अपने भाई के साथ विवाद चल रहा था। आरोप था कि तत्कालीन एसडीएम ने इस संपत्ति को सील करने के आदेश जारी किए थे। बाद में शिकायतकर्ता को राहत देने के बदले बिचौलिए जीएस बराड़ के माध्यम से 50 हजार रुपये रिश्वत की मांग की गई थी। शिकायत मिलने पर सीबीआई ने ट्रैप लगाकर कार्रवाई की थी। आरोप है कि शिल्पी पात्तर के सरकारी आवास पर रिश्वत की रकम पहुंचाई गई थी। इस मामले में शिल्पी पात्तर, उनके पति धीरज दत्त और कारोबारी जीएस बराड़ को गिरफ्तार किया गया था।
बचाव पक्ष ने शिल्पी पात्तर को बताया बेगुनाह
आरोप तय करने के दौरान शिल्पी पात्तर की ओर से बचाव पक्ष ने दलील दी कि तीन अगस्त 2017 को उनके द्वारा एसडीएम के तौर पर पारित आदेश आज भी प्रभावी है और उसे रद्द नहीं किया गया है। पांच अगस्त 2017 की वेरिफिकेशन रिपोर्ट भी उनके खिलाफ नहीं है। बचाव पक्ष के मुताबिक, शिल्पी पात्तर से कोई रिकवरी नहीं हुई थी और उनके पति पर झूठी रिकवरी दिखाई गई। सीबीआई ने तत्कालीन एसडीएम कार्यालय के किसी कर्मचारी को भी कार्रवाई का स्वतंत्र गवाह नहीं बनाया।
बचाव पक्ष ने यह भी कहा कि सीबीआई रिश्वत की मांग को शिल्पी पात्तर से जोड़ने में सफल नहीं रही है। केवल उनके सरकारी आवास से कथित रिश्वत की रकम बरामद होने के आधार पर रिश्वत मांगने का आरोप साबित नहीं होता। शिल्पी पात्तर ने शिकायतकर्ता तरसेम कुमार पर पुरानी रंजिश के चलते उन्हें फंसाने का आरोप लगाया। उनका कहना था कि शिकायतकर्ता बिजली चोरी के एक मामले में पकड़ा गया था, जिसमें उनके पिता वेलफेयर ऑफिसर होने के नाते गवाह थे। इसी रंजिश के चलते उनके खिलाफ साजिश रची गई।
सीबीआई ने रिकॉर्डेड बातचीत को बनाया आधार
दूसरी ओर, सीबीआई के पब्लिक प्रॉसिक्यूटर ने दलील दी कि शिकायतकर्ता से रिश्वत की मांग शिल्पी पात्तर की ओर से सह आरोपी जीएस बराड़ के माध्यम से की गई थी। बराड़ शिकायतकर्ता के साथ रिश्वत की रकम को लेकर बातचीत कर रहा था। सीबीआई ने रिकॉर्डेड बातचीत का हवाला देते हुए कहा कि शिकायतकर्ता, शिल्पी पात्तर और जीएस बराड़ के बीच हुई बातचीत से रिश्वत की मांग और उसकी स्वीकारोक्ति के प्रथम दृष्टया संकेत मिलते हैं। सीबीआई के अनुसार, 50 हजार रुपये की रिश्वत शिल्पी पात्तर के सरकारी आवास पर जीएस बराड़ के माध्यम से पहुंचाई गई थी। बातचीत से यह भी संकेत मिलता है कि वेरिफिकेशन के दौरान बातचीत के बाद रिश्वत की रकम कम की गई थी। ट्रैप कार्रवाई के बाद तलाशी के दौरान बरामद रकम को दोनों स्वतंत्र गवाहों की मौजूदगी में कब्जे में लिया गया था।
हाईकोर्ट में याचिका के चलते रुका रहा ट्रायल
यह मामला कई साल तक पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में लंबित रहा। शिल्पी पात्तर ने उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी को चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी। इसके चलते ट्रायल की कार्यवाही आगे नहीं बढ़ सकी। इसी साल हाईकोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी, जिसके बाद मामला दोबारा सीबीआई की विशेष अदालत में पहुंचा। हाल ही में धीरज दत्त ने भी खुद को बेकसूर बताते हुए डिस्चार्ज याचिका दायर की थी, जिसे अदालत ने एक अक्टूबर 2026 को खारिज कर दिया था।
अदालत ने तीनों आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 120-बी के साथ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 और धारा 13(1)(डी), जो धारा 13(2) के तहत दंडनीय है, के तहत प्रथम दृष्टया मामला पाया। इसके अलावा शिल्पी पात्तर के खिलाफ धारा 7 और धारा 13(2) के साथ धारा 13(1)(डी) के तहत भी आरोप तय किए गए। तीनों आरोपियों ने आरोपों से इनकार करते हुए ट्रायल का सामना करने की बात कही। अब सात दिसंबर को अभियोजन पक्ष के गवाह इंस्पेक्टर मोहिंदर राम की गवाही होगी।

