चंडीगढ़, 4 दिसंबर:
पंजाब सरकार ने पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना के तहत अनुसूचित जाति (एससी) के छात्रों के लिए सरकारी संस्थानों को 2024-25 के बजट से 92 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।
इसकी जानकारी देते हुए सामाजिक न्याय, अधिकारिता और अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि पंजाब सरकार ने 2023-24 वित्तीय वर्ष में पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना के तहत 2017-18 से 2019-20 तक के बकाया राशि को निपटाने के लिए 366 करोड़ रुपये जारी किए थे। अब सरकारी संस्थानों के लंबित बकाया को निपटाने के लिए अतिरिक्त 92 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।
डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि पंजाब सरकार अनुसूचित जाति के छात्रों के कल्याण और उनके अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस योजना के तहत पंजाब के सरकारी संस्थानों में पढ़ने वाले या अन्य राज्यों के संस्थानों में नामांकित अनुसूचित जाति के छात्रों को उनकी शैक्षिक खर्चों को कवर करने के लिए बकाया राशि प्रदान की जाएगी। यह राशि छात्रों को उनकी शिक्षा जारी रखने में मदद करेगी।
कैबिनेट मंत्री ने कहा कि इस राशि को विभिन्न सरकारी संस्थानों को वितरित करने और इसके सही उपयोग को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी प्रशासनिक विभाग को सौंपी गई है। यह विभाग इन धनराशियों के उचित उपयोग के लिए उत्तरदायी होगा।
डॉ. बलजीत कौर ने जोर देकर कहा कि शिक्षा सामाजिक परिवर्तन के लिए सबसे सशक्त साधन है। पंजाब सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि किसी भी छात्र को आर्थिक तंगी के कारण अपनी शिक्षा को बीच में छोड़ना न पड़े। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार अनुसूचित जाति के छात्रों के कल्याण के लिए पूरी तरह से समर्पित है।