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    कनाडा इमिग्रेशन नियमों में बदलाव: अब पीआर के लिए नौकरी का फायदा नहीं मिलेगा

    कनाडा इमिग्रेशन नियमों में बदलाव: अब पीआर के लिए नौकरी का फायदा नहीं मिलेगा

    कनाडा, 25 दिसंबर:

    कनाडा सरकार ने एक्सप्रेस एंट्री के तहत स्थायी निवास (पीआर) प्रक्रिया में बड़ा बदलाव करते हुए 2025 से नौकरी के ऑफर पर मिलने वाले अतिरिक्त अंकों को खत्म करने का निर्णय लिया है। सरकार का कहना है कि यह कदम सिस्टम में हो रही धोखाधड़ी को रोकने के लिए उठाया गया है।

    यह फैसला विशेष रूप से पंजाब के उन युवाओं के लिए चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है, जो जॉब ऑफर का लाभ उठाकर पीआर आवेदन कर रहे थे। कनाडा इमिग्रेशन विभाग ने साफ किया कि यह नियम एक्सप्रेस एंट्री के माध्यम से स्थायी निवास पाने वाले सभी आवेदकों पर लागू होगा।

    भारतीय उम्मीदवारों पर प्रभाव

    विशेषज्ञों ने इस बदलाव को धोखाधड़ी रोकने के लिए सही दिशा में एक कदम बताया है, लेकिन साथ ही इसे वास्तविक कौशल वाले आवेदकों और उनके नियोक्ताओं के लिए नुकसानदेह भी कहा। उनका मानना है कि जॉब ऑफर के अंकों को पूरी तरह से खत्म करने के बजाय स्क्रीनिंग प्रक्रिया को मजबूत करना चाहिए। फिलहाल, 1.35 लाख से अधिक ऐसे पीआर आवेदन प्रक्रिया में हैं, जिनमें नौकरी की पेशकश का फायदा लिया गया है।

    वर्तमान स्थिति और अंक व्यवस्था

    अभी तक, एक्सप्रेस एंट्री के तहत वैध नौकरी की पेशकश करने वाले उम्मीदवारों को अतिरिक्त 50 से 200 सीआरएस (कम्प्रिहेंसिव रैंकिंग सिस्टम) अंक मिलते हैं। ये अंक अक्सर यह तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं कि किसी आवेदक को पीआर के लिए निमंत्रण मिलेगा या नहीं।

    कनाडा इमिग्रेशन विभाग ने स्पष्ट किया है कि वैध नौकरी के ऑफर पर मिलने वाले अतिरिक्त अंकों को हटाना फिलहाल अस्थायी उपाय है। हालांकि, यह कब तक लागू रहेगा, इसके बारे में कोई सटीक जानकारी नहीं दी गई है।

    कौन होगा प्रभावित?

    जॉब ऑफर पर मिलने वाले सीआरएस अंक हटाने का असर एक्सप्रेस एंट्री पूल में मौजूद सभी मौजूदा और नए उम्मीदवारों पर पड़ेगा। इसमें वे लोग भी शामिल हैं, जो फिलहाल कनाडा में अस्थायी रूप से काम कर रहे हैं।

    वीजा विशेषज्ञ परविंदर मोंटू, जो कनाडा के एडमिंटन में स्थित हैं, का कहना है कि इमिग्रेशन विभाग ने नौकरी की पेशकशों के प्रकारों में कोई भेदभाव नहीं किया है। उनका मानना है कि यह नियम लागू होने के बाद सभी प्रकार की नौकरी की पेशकशों पर समान रूप से प्रभाव डालेगा।

    सरकार के इस फैसले से जहां एक ओर सिस्टम को अधिक पारदर्शी और धोखाधड़ी मुक्त बनाने की कोशिश है, वहीं दूसरी ओर इसने कई उम्मीदवारों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, जो नौकरी के ऑफर के जरिए पीआर हासिल करने की योजना बना रहे थे।

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