पंजाब, 4 मार्च:
पंजाब सरकार ने राजस्व अधिकारियों की हड़ताल से उत्पन्न स्थिति को नियंत्रित करने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अब तहसीलदारों की गैरमौजूदगी में कानूनगो भूमि की रजिस्ट्री करने का कार्य संभालेंगे।
बठिंडा में कानूनगो को मिली रजिस्ट्री करने की जिम्मेदारी
बठिंडा के डिप्टी कमिश्नर शौकत अहमद ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं, जिसके तहत कानूनगो को अस्थायी रूप से भूमि पंजीकरण का अधिकार दिया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता नागरिकों को किसी भी प्रकार की असुविधा से बचाना है।
सीएम भगवंत मान की चेतावनी: करप्शन बर्दाश्त नहीं
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सख्त लहजे में कहा कि जो तहसीलदार सामूहिक अवकाश पर गए हैं, वे अपनी पोस्टिंग को लेकर जनता की राय के लिए तैयार रहें। उन्होंने दोहराया कि सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़े कदम उठाने के लिए प्रतिबद्ध है और किसी भी प्रकार की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
परीक्षण के तौर पर दी गई नई जिम्मेदारी
सरकार ने बठिंडा तहसील में एक कानूनगो को अस्थायी रूप से उप-रजिस्ट्रार का कार्यभार सौंपा है, जिसे एक दिन के लिए भूमि पंजीकरण करने की अनुमति दी गई थी। बठिंडा के डीसी शौकत अहमद पारे ने बताया कि यदि हड़ताल जारी रहती है तो इस व्यवस्था को आगे भी लागू किया जा सकता है।
राजस्व अधिकारियों की हड़ताल जारी, सरकार ने बातचीत के लिए बुलाया
पंजाब रेवेन्यू ऑफिसर्स एसोसिएशन ने शुक्रवार तक सभी तहसीलों में रजिस्ट्रेशन कार्य न करने का फैसला लिया है। वहीं, सरकार ने हड़ताली अधिकारियों से बातचीत के लिए आमंत्रित किया है ताकि इस मामले का शीघ्र समाधान निकाला जा सके।