संयुक्त राज्य अमेरिका, 6 फरवरी:
बुधवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए, जिसमें ट्रांसजेंडर एथलीट्स को लड़कियों और महिलाओं के खेलों में भाग लेने से प्रतिबंधित कर दिया गया है। यह निर्णय उनके प्रशासन की टाइटल IX की व्याख्या के अनुरूप है, जिसमें लिंग को जन्म के समय निर्धारित जैविक सेक्स के रूप में परिभाषित किया गया है।
“कीपिंग मेन आउट ऑफ वीमेन स्पोर्ट्स” शीर्षक वाले इस आदेश के तहत संघीय एजेंसियों को यह अधिकार दिया गया है कि वे टाइटल IX के नियमों को लागू करें। इसके तहत, जो संस्थान संघीय वित्तीय सहायता प्राप्त कर रहे हैं, उन्हें इन दिशानिर्देशों का पालन करना होगा और महिलाओं के खेलों के लिए पात्रता तय करते समय जैविक लिंग को मानक मानना होगा।
यह आदेश व्हाइट हाउस के ईस्ट रूम में एक समारोह के दौरान जारी किया गया, जहां राष्ट्रपति के साथ कई विधायक और महिला एथलीट्स मौजूद थीं। इनमें पूर्व कॉलेजिएट तैराक राइली गेंस भी शामिल थीं, जो इस प्रतिबंध की प्रमुख समर्थक रही हैं।
व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने कहा कि यह कार्यकारी आदेश टाइटल IX के मूल उद्देश्य को मजबूत करता है और उन स्कूलों और खेल संगठनों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करेगा जो महिलाओं के लिए एकल-लिंग खेलों और लॉकर रूम की व्यवस्था को लागू नहीं करते।
राष्ट्रीय बालिका और महिला खेल दिवस के अवसर पर जारी किया गया यह आदेश प्रशासन द्वारा ट्रांसजेंडर नीतियों पर लिए गए अन्य निर्णयों की श्रृंखला का हिस्सा है। यह मुद्दा हाल के वर्षों में राजनीतिक बहस का केंद्र रहा है, और विभिन्न सर्वेक्षणों में संकेत मिला है कि कई मतदाता मानते हैं कि ट्रांसजेंडर अधिकारों की वकालत अत्यधिक हो गई है।
अपने चुनाव प्रचार के दौरान, ट्रंप ने इस विषय पर जोर दिया, हालांकि उनके अभियान ने इस पर ज्यादा विस्तृत जानकारी नहीं दी थी। अब इस आदेश के माध्यम से प्रशासन ने अपनी नीति स्पष्ट कर दी है। शिक्षा विभाग को निर्देश दिया गया है कि वे उन स्कूलों पर कार्रवाई करें जो महिलाओं के खेलों में ट्रांसजेंडर एथलीट्स को अनुमति देते हैं। टाइटल IX के उल्लंघन के रूप में देखे जाने वाले ऐसे मामलों में स्कूलों को संघीय फंडिंग खोने का जोखिम होगा।
इन आदेशों को लागू कराना शिक्षा विभाग की प्राथमिकताओं में रहेगा। सूत्रों के अनुसार, नागरिक अधिकार कार्यालय के कार्यकारी निदेशक ने अपने कर्मचारियों को निर्देश दिया है कि वे अपनी जांच को प्रशासन की नीतियों के अनुरूप रखें।
2028 लॉस एंजेलेस ओलंपिक्स से पहले, राष्ट्रपति ने अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति (IOC) को भी सख्त संदेश भेजा है, जिसमें उनकी सरकार की इस नीति को स्पष्ट किया गया है। विदेश मंत्री मार्को रुबियो को इस मामले पर IOC के साथ बातचीत करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।