चंडीगढ़, 12 दिसंबर:
पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने बीएस दनेवालिया, जो पंजाब पुलिस के सेवानिवृत्त वरिष्ठ अधिकारी हैं, के पक्ष में फैसला सुनाते हुए राज्य सरकार को निर्देश दिया कि उनकी पेंशन को पुलिस महानिदेशक (DGP) के वेतनमान के अनुरूप संशोधित किया जाए।
न्यायमूर्ति सुरेश्वर ठाकुर और न्यायमूर्ति सुदीप्ति शर्मा की खंडपीठ ने एकल पीठ के पहले के फैसले को पलटते हुए 1986 से पेंशन का पुनर्निर्धारण करने का आदेश दिया, साथ ही 6% वार्षिक ब्याज का भी निर्देश दिया। यह फैसला 1970 के दशक के अंत से चल रहे विवाद को समाप्त करता है।
मामले की पृष्ठभूमि
वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव आत्मा राम और वकील संदीप कुमार द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए दनेवालिया ने पंजाब में पुलिस महानिरीक्षक (IGP) के रूप में सेवा दी, जो उस समय राज्य पुलिस बल में सबसे उच्च पद था। इस पद के लिए ₹2,500–2,750 का वेतनमान और ₹250 का विशेष भत्ता निर्धारित था। फरवरी 1980 में, पंजाब की अकाली सरकार के बर्खास्त होने के बाद, उन्हें गैर-कैडर भूमिका में स्थानांतरित कर दिया गया, जिसके विरोध में उन्होंने 5 जून 1980 को समयपूर्व सेवानिवृत्ति ले ली।
उनकी सेवानिवृत्ति के दो साल बाद, राज्य सरकार ने पुलिस महानिदेशक (DGP) का पद सृजित किया, जो IGP पद का उन्नयन था। दनेवालिया का दावा था कि यदि उन्होंने 1983 में 58 वर्ष की नियमित सेवानिवृत्ति तक सेवा की होती, तो वह इस पद को संभालने वाले पहले अधिकारी होते। लेकिन उनकी अनुपस्थिति में एक कनिष्ठ अधिकारी, बिर्बल नाथ, इस पद पर नियुक्त हो गए।
पेंशन विवाद
DGP पद का वेतनमान 1 जनवरी 1986 से ₹7,600–8,000 तय किया गया था, जबकि IGP का वेतनमान ₹5,900–6,700 था। इसके बावजूद, दनेवालिया की पेंशन IGP पद के वेतनमान के आधार पर तय की गई, जिससे उन्हें DGP पद से जुड़े वित्तीय लाभों से वंचित कर दिया गया। उनके कई अनुरोधों को सरकार ने खारिज कर दिया, जिसके कारण उन्होंने 1999 में कानूनी लड़ाई शुरू की।
कानूनी प्रक्रिया और निर्णय
दनेवालिया ने हाईकोर्ट में एक रिट याचिका दायर कर पेंशन निर्धारण को चुनौती दी। 2017 में, एकल पीठ ने उनकी याचिका खारिज कर दी, जिसके बाद उन्होंने लेटर्स पेटेंट अपील दायर की। अंततः खंडपीठ ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया, यह मानते हुए कि उनकी समयपूर्व सेवानिवृत्ति उन्हें उस पद के लाभों से वंचित नहीं कर सकती, जिस पर वह स्वाभाविक रूप से पहुंच सकते थे।
अदालत ने यह भी माना कि उनकी सेवानिवृत्ति के बाद एक कनिष्ठ अधिकारी को DGP नियुक्त किया गया, जिससे उनके दावे को और बल मिला। अदालत ने राज्य सरकार को 1986 से उनकी पेंशन पुनर्निर्धारित करने और DGP पद के वित्तीय लाभ प्रदान करने का आदेश दिया, साथ ही 6% वार्षिक ब्याज भी प्रदान करने का निर्देश दिया।
घटनाक्रम
- 20 जुलाई 1977: दनेवालिया ने पुलिस महानिरीक्षक (IGP) का पद संभाला।
- 20 फरवरी 1980: अकाली सरकार को बर्खास्त किया गया और दनेवालिया को गैर-कैडर भूमिका में स्थानांतरित किया गया।
- 5 जून 1980: उन्होंने स्थानांतरण के विरोध में समयपूर्व सेवानिवृत्ति ले ली।
- 16 जुलाई 1982: पंजाब में DGP पद सृजित किया गया।
- 1999: दनेवालिया ने पेंशन निर्धारण को चुनौती देते हुए रिट याचिका दायर की।
- 25 अप्रैल 2017: एकल पीठ ने उनकी याचिका खारिज कर दी।
- 12 दिसंबर 2024: खंडपीठ ने उनकी पेंशन संशोधित करने का आदेश दिया।
यह फैसला लंबे समय से चल रही कानूनी लड़ाई का अंत करता है और सुनिश्चित करता है कि दनेवालिया को उनके पेंशन लाभ दिए जाएं, जिनसे वह दशकों से वंचित थे।